“ग्रीन ग्रोथ: पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नई भोर”

– डॉ दीपक कोहली –

जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन आज मानव सभ्यता के समक्ष उपस्थित सबसे गंभीर और विनाशकारी चुनौतियों में से एक बनकर उभरे हैं। यह अब केवल वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं, शोध पत्रों या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के वातानुकूलित कमरों तक सीमित रहने वाला अकादमिक विषय नहीं रह गया है, बल्कि इसका प्रत्यक्ष और घातक प्रभाव हमारी दैनिक जीवनशैली, कृषि चक्र, खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्थाओं की स्थिरता और भावी पीढ़ियों के अस्तित्व पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, बेमौसम तूफान और तापमान के टूटते रिकॉर्ड इस बात के गवाह हैं कि प्रकृति का संतुलन किस सीमा तक बिगड़ चुका है। यदि हम इसके ऐतिहासिक कारणों की तटस्थता से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद से विश्व के विकसित राष्ट्रों ने अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके और जीवाश्म ईंधनों का असीमित उपयोग करके अपनी आर्थिक समृद्धि की नींव रखी। उस दौर में अपनाई गई अल्पकालिक और स्वार्थी नीतियों के कारण आज संपूर्ण मानवता को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ रहा है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में विकसित देशों की भूमिका सबसे प्रमुख रही है, जबकि इसके दुष्प्रभावों का सबसे बड़ा खामियाजा विकासशील और गरीब देशों को भुगतना पड़ रहा है।

ऐसे अत्यंत संकटपूर्ण और जटिल वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका और स्थिति अनूठी तथा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जहाँ लगभग 1.4 अरब लोग निवास करते हैं। एक तरफ जहाँ भारत के सामने अपनी विशाल आबादी की विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने, गरीबी उन्मूलन, तीव्र औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विस्तार की विशाल चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण की रक्षा और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने का गुरुतर अंतर्राष्ट्रीय एवं नैतिक दायित्व भी है। पारंपरिक दृष्टिकोण से यह माना जाता रहा है कि तीव्र आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दो ऐसी दिशाएँ हैं जो कभी एक साथ नहीं चल सकतीं। यह माना जाता था कि यदि किसी देश को तेजी से औद्योगिक प्रगति करनी है, तो उसे अनिवार्य रूप से पर्यावरण की बलि देने और जीवाश्म ईंधनों का सहारा लेना होगा। लेकिन भारत ने इस पुरानी और संकुचित अवधारणा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। भारत ने दुनिया के सामने यह प्रामाणिक रूप से सिद्ध कर दिखाया है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के परिपूरक और सहयोगी बन सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल, दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में भारत ने ‘ग्रीन ग्रोथ’ यानी हरित विकास को अपनी राष्ट्रीय नीतियों, योजनाओं और आर्थिक दृष्टिकोण के केंद्र में स्थापित किया है। भारत का यह हरित दृष्टिकोण किसी तात्कालिक मजबूरी या अंतर्राष्ट्रीय दबाव का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भारत की प्राचीन सांस्कृतिक चेतना, प्रकृति-उन्मुख जीवन शैली और भविष्य के प्रति जिम्मेदारी के भाव से उपजा है। भारत की सनातन परंपरा में प्रकृति को केवल उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि माता का दर्जा दिया गया है। ‘माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः’ का विचार भारत के डीएनए में रचा-बसा है। इसी सांस्कृतिक दृष्टि को आधुनिक नीतियों और अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर भारत सरकार ने एक ऐसी रणनीतिक रूपरेखा तैयार की है जो देश को ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक भी बना रही है।

भारत की इस हरित यात्रा का ढांचा केवल लोकलुभावन नारों या कागजी वादों पर नहीं टिका है, बल्कि यह एक सुविचारित, चरणबद्ध, समयबद्ध और वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई राष्ट्रीय रणनीति का परिणाम है। इस बहुआयामी यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, राष्ट्रीय मिशन, जन-भागीदारी, तकनीकी नवाचार और विशाल अवसंरचनात्मक ढाँचे का एक ऐसा अनोखा संगम देखने को मिलता है, जिसने वैश्विक पटल पर भारत को एक जिम्मेदार, विश्वसनीय और अग्रणी जलवायु नेता के रूप में स्थापित कर दिया है। जहाँ विश्व के कई समृद्ध राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर केवल भाषण देने और अपने वैश्विक दायित्वों से पीछे हटने का काम कर रहे हैं, वहीं भारत ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी घोषणाओं को धरातल पर उतारकर दिखाया है। भारत की यह ‘ग्रीन ग्रोथ स्टोरी’ केवल बिजली उत्पादन के माध्यम को बदलने भर की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की आर्थिक सोच, औद्योगिक क्षमता और जनमानस के दृष्टिकोण को बदलकर एक नए स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का स्वर्णिम महायज्ञ है।

जब वैश्विक मंचों पर जलवायु परिवर्तन की बहसें केवल दोषारोपण और विकसित-विकासशील देशों के बीच खींचतान तक सीमित थीं, तब भारत ने आगे बढ़कर एक सकारात्मक और सर्वसमावेशी समाधान पेश किया। भारत की इस दिशा में सबसे पहला और मजबूत पड़ाव वर्ष 2015 में देखने को मिला, जब फ्रांस के पेरिस में आयोजित कॉप-21 जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की ऐतिहासिक शुरुआत की। यह पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका केंद्रीय मुख्यालय भारत के गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थापित किया गया। कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित सूर्य-समृद्ध देशों को एक मंच पर लाकर सौर ऊर्जा के व्यापक दोहन, तकनीकी सहयोग और निवेश को आकर्षित करना इसका मुख्य ध्येय था। इस कदम ने न केवल भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक कूटनीति के केंद्र में ला खड़ा किया, बल्कि ‘एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड’ की दूरदर्शी अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक क्रांतिकारी नींव भी रखी।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध करने के साथ-साथ भारत सरकार ने घरेलू स्तर पर भी ऐसे कठोर और नीतिगत निर्णय लिए जो ऊर्जा क्षेत्र की पूरी संरचना को बदलने में सक्षम थे। जैसे-जैसे देश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आई, वैसे-वैसे बिजली की मांग में भी अभूतपूर्व उछाल आया। पारंपरिक रूप से भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयले और कच्चे तेल जैसे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर रहता आया था। परंतु, इस निर्भरता को कम करने और देश को एक स्वच्छ भविष्य की ओर ले जाने के लिए वर्ष 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई। यह मिशन केवल एक तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि भारत की औद्योगिक नीति का एक नया मोड़ साबित हुआ।

भारतीय उद्योगों जैसे इस्पात निर्माण, उर्वरक उत्पादन, पेट्रोकेमिकल्स और भारी वाणिज्यिक परिवहन को ऐतिहासिक रूप से ‘कार्बन कटौती के लिए सबसे कठिन’ माना जाता रहा है। इन क्षेत्रों में केवल सौर या पवन ऊर्जा के सीधे उपयोग से कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त करना लगभग असंभव था। ऐसे में हरित हाइड्रोजन एक ऐसे सर्वशक्तिमान और बहुआयामी विकल्प के रूप में उभरा जो बिना किसी प्रदूषण के विशाल ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को केवल इस भविष्य के ईंधन का उपभोक्ता बनाना नहीं है, बल्कि इसके उत्पादन, इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण और निर्यात का एक वैश्विक केंद्र बनाना है।

सरकार ने इस मिशन के तहत अरबों रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और शोध एवं विकास के लिए स्पष्ट नीतियां बनाईं। इसका सीधा लक्ष्य यह है कि वर्ष 2030 तक देश में प्रतिवर्ष कम से कम 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सके। इस रणनीति से न केवल भारी उद्योगों का डि-कार्बनाइजेशन संभव होगा, बल्कि भारत द्वारा हर साल आयात किए जाने वाले महंगे जीवाश्म ईंधनों के बिल में भारी कटौती आएगी। यह योजना देश के चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने में तो मदद करेगी ही, साथ ही भू-राजनीतिक अस्थिरताओं के दौरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा को एक अभेद्य कवच भी प्रदान करेगी।

इसी कड़ी में, हरित ऊर्जा को केवल विशाल कॉर्पोरेट घरानों और बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं तक सीमित न रखकर उसे देश के सामान्य नागरिकों की दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाना अत्यंत आवश्यक था। किसी भी क्रांति को तब तक पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती जब तक वह जन-आंदोलन का रूप न ले ले। भारत सरकार ने इस आवश्यकता को समझा और वर्ष 2024 में ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ का शुभारंभ किया। यह योजना भारत के हरित विकास मॉडल के सबसे समावेशी और जन-केंद्रित पहलुओं में से एक है।

इस योजना के अंतर्गत देश के करोड़ों मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का एक विशाल, पारदर्शी और सब्सिडी-युक्त अभियान शुरू किया गया। इस योजना ने आम नागरिक के दृष्टिकोण और उसकी आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलना सुनिश्चित हुआ, जिससे उनके घरेलू बजट पर पड़ने वाला मासिक वित्तीय बोझ काफी कम हो गया। इतना ही नहीं, यदि कोई परिवार अपनी खपत से अधिक बिजली का उत्पादन करता है, तो उस अतिरिक्त बिजली को स्थानीय बिजली वितरण कंपनियों को बेचकर वह अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकता है।

इस तरह, एक आम भारतीय नागरिक जो अब तक केवल ऊर्जा का उपभोक्ता था, वह स्वयं ऊर्जा का उत्पादक बनकर एक ‘प्रोसामर’ की भूमिका में आ गया। ‘पीएम सूर्य घर योजना’ ने देश के बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को कम किया, घाटे में चल रही डिस्कॉम्स को राहत पहुंचाई और साथ ही निचले स्तर पर लाखों टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने में सीधी भूमिका निभाई। यह योजना इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे सही नीतिगत सोच के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और आम आदमी की आर्थिक भलाई को एक साथ साधा जा सकता है।

नीतियों और योजनाओं के निर्माण के बाद सबसे महत्वपूर्ण कसौटी उनके धरातल पर क्रियान्वयन की होती है। भारत ने यह सिद्ध किया है कि वह केवल महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय नहीं करता, बल्कि अपनी प्रशासनिक, तकनीकी और अवसंरचनात्मक क्षमताओं के बल पर उन्हें रिकॉर्ड समय में पूरा भी करता है। वर्ष 2025 तक आते-आते भारत की हरित ऊर्जा क्षमता में जो अभूतपूर्व विस्तार देखने को मिला, उसने वैश्विक विश्लेषकों और ऊर्जा विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित कर दिया। देश के विभिन्न हिस्सों—चाहे वह राजस्थान के विशाल थार मरुस्थल में फैले भड़ला और खावड़ा जैसे मेगा सोलर पार्क हों, या गुजरात और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में फैले पवन ऊर्जा के विशाल फार्म—हर जगह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का एक विशाल नेटवर्क तैयार किया गया।

“ग्रीन ग्रोथ पर्यावरण संरक्षण की आत्मा”; labels: स्वच्छ भारत · स्वस्थ नागरिक · सतत विकास, हरा भरा भविष्य · सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा · वृक्षारोपण और वन संरक्षण · प्रदूषण मुक्त उद्योग और रिसाइकिलिंग · स्वच्छ वायु · सतत परिवहन · रिसाइकिलिंग · संसाधन दक्षता · “हमारा संकल्प, एक बेहतर कल”]

सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों की एक प्राकृतिक आंतरायिक प्रकृति होती है; अर्थात् सूर्य ढलने के बाद या हवा की गति धीमी होने पर बिजली उत्पादन प्रभावित होता है। इस व्यावहारिक समस्या के समाधान के लिए भारत ने अपनी बुनियादी ढांचा रणनीति को अत्यधिक उन्नत बनाया। देश में बड़े पैमाने पर ‘बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम’ और ‘पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स’ का विकास किया गया। इसके साथ ही, भारत के ‘नेशनल पावर ग्रिड’ को एक एकीकृत, लचीले और आधुनिक डिजिटल नेटवर्क के रूप में विकसित किया गया, जो देश के किसी भी कोने से उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा को तुरंत उन क्षेत्रों तक पहुँचाने में सक्षम है जहाँ उसकी अत्यधिक मांग है। इस रणनीतिक अवसंरचनात्मक विस्तार ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र को अभूतपूर्व स्थिरता प्रदान की।

ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ परिवहन क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाना भारत के हरित संकल्प का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। भारतीय रेल, जिसे देश की ‘जीवन रेखा’ कहा जाता है, प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों और लाखों टन माल को उसके गंतव्य तक पहुँचाती है। रेल परिवहन के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात करते हुए वर्ष 2026 में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का सफल संचालन किया गया। यह उपलब्धि केवल भारतीय रेलवे के इतिहास का एक नया पृष्ठ नहीं है, बल्कि यह भारत की स्वदेशी तकनीकी क्षमता, वैज्ञानिक अनुसंधान और ‘मेक इन इंडिया’ की भावना का एक स्वर्णिम प्रतीक है।

पारंपरिक रूप से डीजल इंजनों से चलने वाली ट्रेनें भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करती हैं। इसके विपरीत, हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक पर आधारित यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस ट्रेन के संचालन के दौरान निकास के रूप में धुएं या जहरीली गैसों के बजाय केवल शुद्ध जलवाष्प और पानी बाहर निकलता है। भारत के स्वदेशी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं द्वारा पूरी तरह से देश के भीतर ही डिजाइन और निर्मित यह ट्रेन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत अब उन्नत हरित प्रौद्योगिकियों का केवल आयातक नहीं रहा, बल्कि अपनी आवश्यकताओं के लिए खुद अत्याधुनिक तकनीकों का निर्माण करने में पूरी तरह सक्षम है।

हाइड्रोजन ट्रेन का यह सफल मॉडल केवल रेल पटरियों तक सीमित नहीं है; यह भविष्य में भारी वाणिज्यिक वाहनों, जैसे अंतरराज्यीय बसों, बड़े ट्रकों और समुद्री जहाजों के लिए भी एक हरित ईंधन क्रांति का मार्ग प्रशस्त करता है। जिस गति से भारत ने अपनी पुरानी, प्रदूषणकारी परिवहन प्रणाली को आधुनिक, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक-आधारित परिवहन प्रणाली में बदला है, उसने वैश्विक पटल पर यह स्थापित कर दिया है कि एक विकासशील राष्ट्र भी यदि मजबूत इच्छाशक्ति दिखाए, तो वह सबसे जटिल तकनीकों को अपनाकर पर्यावरण को सुरक्षित रख सकता है। इन तमाम अभूतपूर्व उपलब्धियों और चरणबद्ध पहलों का अंतिम और सबसे व्यापक पड़ाव वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म/अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का विशाल लक्ष्य है। यह लक्ष्य भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलनों में विश्व के सामने रखे गए ‘पंचामृत’ संकल्पों की केंद्रीय धुरी है। 500 गीगावाट का यह आंकड़ा इतना विशाल है कि यह कई विकसित देशों की कुल स्थापित बिजली क्षमता से भी अधिक है। इस लक्ष्य को हासिल करने का सीधा अर्थ यह होगा कि वर्ष 2030 तक भारत की कुल बिजली आवश्यकता का आधे से अधिक हिस्सा पूरी तरह से स्वच्छ, नवीकरणीय और गैर-जीवाश्म स्रोतों से आएगा। यह पड़ाव भारत को वर्ष 2070 तक पूरी तरह से ‘नेट ज़ीरो’ यानी शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला राष्ट्र बनाने के ऐतिहासिक संकल्प की एक मजबूत, अटल और अटूट नींव प्रदान करेगा।

भारत की यह पूरी ‘ग्रीन ग्रोथ स्टोरी’ केवल बिजली उत्पादन के तरीकों को बदलने या पर्यावरण संरक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके व्यापक, दूरगामी और परिवर्तनकारी प्रभाव देश के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। भारत ऐतिहासिक रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की जरूरतों का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आयात करता रहा है। इसके कारण देश के खजाने से प्रतिवर्ष अरबों डॉलर की कीमती विदेशी मुद्रा बाहर जाती है, जिसका सीधा असर देश के चालू खाते के घाटे और रुपये की विनिमय दर पर पड़ता है। हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों, रूफटॉप सोलर और स्वदेशी हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के तीव्र विस्तार से जीवाश्म ईंधनों पर भारत की निर्भरता तेजी से घट रही है। इसके फलस्वरूप, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक संकटों के झटकों से भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत हो रही है।

इसके साथ ही, इस हरित परिवर्तन ने देश के भीतर एक नए और अत्याधुनिक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को जन्म दिया है। सौर सेल, सोलर मॉड्यूल, उन्नत बैटरी प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रोलाइजर और इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू निर्माण में तेजी आने से देश में विनिर्माण का एक नया दौर शुरू हुआ है। इस पूरे परिदृश्य ने भारतीय युवाओं के लिए ‘ग्रीन जॉब्स’ यानी हरित रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा किए हैं। आज गाँव-देहात से लेकर बड़े शहरों तक, सौर पैनल स्थापना, रखरखाव, बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित हाइड्रोजन अनुसंधान और ईवी चार्जिंग स्टेशनों के प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के रोजगारों की एक विशाल श्रृंखला तैयार हो रही है। यह हरित क्रांति भारत के युवाओं को न केवल रोजगार प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें भविष्य की विश्व स्तरीय तकनीकों में कुशल भी बना रही है।

पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह नीतिगत परिवर्तन किसी वरदान से कम नहीं है। भारत के कई प्रमुख महानगर और औद्योगिक शहर लंबे समय से वायु प्रदूषण के गंभीर संकट से जूझते रहे हैं, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता था और देश का आर्थिक नुकसान भी होता था। जहरीली गैसों और कार्बन उत्सर्जन में आ रही कमी, सार्वजनिक परिवहन के तेजी से होते विद्युतीकरण और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से देश भर में वायु की गुणवत्ता में धीरे-धीरे सुधार दर्ज किया जा रहा है। इसका सीधा लाभ देशवासियों की औसत आयु में वृद्धि और श्वसन संबंधी बीमारियों से होने वाले चिकित्सा खर्च में कमी के रूप में सामने आ रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की इस भूमिका ने वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों की आवाज को मजबूती प्रदान की है। भारत ने हमेशा इस बात को पूरी प्रखरता से रेखांकित किया है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में ‘जलवायु न्याय’ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विकसित देशों ने जहाँ अपने ऐतिहासिक दायित्वों से पीछे हटने और वित्तीय सहायता प्रदान करने में टालमटोल की नीति अपनाई, वहीं भारत ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने द्वारा तय किए गए सभी वैश्विक लक्ष्यों को समय से पूर्व हासिल करके दुनिया के सामने एक अद्वितीय मिसाल कायम की है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सशक्त, दूरदर्शी और दृढ़ नेतृत्व में भारत ने यह वैश्विक सिद्धांत स्थापित कर दिया है कि “विकास भी, और पर्यावरण भी” का संकल्प पूरी तरह से संभव और व्यावहारिक है। आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं—भारत की यह हरित विकास यात्रा इस सत्य की सबसे प्रामाणिक गवाह है। वर्ष 2015 में ‘अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन’ की स्थापना से शुरू हुआ यह सफर, 2023 के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, 2024 की ‘पीएम सूर्य घर योजना’, 2025 के ऊर्जा विस्तार और 2026 की पहली स्वदेशी ‘हाइड्रोजन ट्रेन’ की ऐतिहासिक सफलता से गुजरता हुआ वर्ष 2030 के 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के विशाल लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा और गति से अग्रसर है। यह पूरी विकास गाथा केवल ऊर्जा के स्वरूप को बदलने का प्रयास नहीं है; यह एक आत्मनिर्भर, समर्थ, स्वच्छ और वैश्विक नेतृत्वकर्ता भारत के निर्माण का स्वर्णिम महायज्ञ है। यह दूरदर्शी नीति न केवल वर्तमान भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक संप्रभुता को सुनिश्चित कर रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अत्यंत सुरक्षित, समृद्ध, स्वच्छ और हरित भविष्य का मार्ग भी हमेशा के लिए प्रशस्त कर रही है।